राजस्थान में मतदाता सूची में तीस लाख का अंतर मृत मतदाताओं के नाम अब भी सूची में जीवित

पूरा मामला क्या है?

राजस्थान में मतदाता सूची को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने जब विशेष गहन पुनरीक्षण करवाया, तो राजस्थान की मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए। लेकिन उसी समय पंचायत और निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अलग ही सूची का उपयोग किया। अब इन दोनों सूचियों में लगभग तीस लाख मतदाताओं का अंतर सामने आया है।

सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे इस अंतर को सामने लाए हैं कि जिन नामों को विशेष गहन पुनरीक्षण में काट दिया गया, वे नाम आज भी पंचायत चुनाव वाली सूची में मौजूद हैं। इससे चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं।

आंकड़ों का पूरा गणित

इस विवाद को समझने के लिए आंकड़े देखना आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले राजस्थान में कुल मतदाता पाँच करोड़ सैंतालीस लाख थे। पुनरीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग ने फरवरी दो हजार छब्बीस में अंतिम सूची जारी की, जिसमें मतदाता घटकर पाँच करोड़ पंद्रह लाख रह गए। अर्थात पुनरीक्षण में चौवालीस लाख अट्ठाईस हजार नाम काटे गए और बारह लाख इक्यानवे हजार नए नाम जोड़े गए।

परंतु राज्य निर्वाचन आयोग की सूची में आज भी लगभग पाँच करोड़ पैंतालीस लाख नाम हैं। अर्थात अंतिम पुनरीक्षित सूची और पंचायत चुनाव वाली सूची के बीच सीधे तौर पर तीस लाख मतदाताओं का अंतर है।

निखिल डे के विश्लेषण के अनुसार, छब्बीस लाख तिरसठ हजार ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पुनरीक्षण में काटे गए, परंतु वे पंचायत चुनाव की सूची में अभी भी हैं।

एक लाख बयासी हजार मृत मतदाता जीवित कैसे?

सबसे चौंकाने वाला दावा मृत मतदाताओं को लेकर है। निखिल डे के अनुसार, पुनरीक्षण की जांच में लगभग एक लाख बयासी हजार लोग मृत पाए गए थे। परंतु पंचायत चुनाव वाली सूची में वे लोग आज भी जीवित दिखाए जा रहे हैं।

डे ने कहा कि यह लोकतंत्र का मूलभूत मुद्दा है। यदि मृत व्यक्ति का नाम सूची में रहेगा, तो उसके नाम पर फर्जी मतदान होने का खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने इस विषय पर सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी जुटाना आरंभ कर दिया है।

उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों की भूमिका पर भी प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सही जांच करनी चाहिए थी।

राज्य निर्वाचन आयोग का क्या है उत्तर?

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने इस अंतर का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव की तैयारी बहुत पहले आरंभ हो गई थी, इसलिए एक जनवरी दो हजार पच्चीस वाली पुरानी सूची को ही आधार बनाया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी यही बात कही कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण से पहले वाली सूची का ही उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अंतिम पुनरीक्षित सूची के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं आई थी।

परंतु प्रश्न यह है कि जब अंतिम सूची उपलब्ध थी, तो पुरानी सूची का उपयोग क्यों किया गया? निखिल डे का कहना है कि मतदाता सूची निरंतर अद्यतन होती है, इसलिए अंतिम सूची को ही अपनाना चाहिए था।

पंचायत चुनाव पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

राजस्थान में अभी पंचायती राज चुनाव चल रहे हैं। तीन चरणों का मतदान हो चुका है। चौथे चरण का मतदान चौदह नवंबर और सोलह नवंबर को होगा। परिणाम बीस नवंबर को आएंगे।

अब जब तीस लाख मतों के अंतर की खबर सामने आई है, तो विपक्षी दलों ने भी प्रश्न उठाने आरंभ कर दिए हैं। लोगों के मन में प्रश्न है कि क्या इस अंतर से चुनाव के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं?

फिलहाल निर्वाचन आयोग ने इस पर कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। परंतु यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है।

निष्कर्ष

राजस्थान का यह मामला केवल तीस लाख नामों का नहीं है, यह चुनाव की विश्वसनीयता का प्रश्न है। यदि एक ही राज्य में दो अलग-अलग मतदाता सूचियां होंगी, तो लोगों का विश्वास टूटेगा। इसलिए आवश्यक है कि निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग मिलकर एक ही सही और अद्यतन सूची का उपयोग करें, ताकि प्रत्येक पात्र मतदाता का मत सुरक्षित रहे और कोई फर्जी मतदान न हो सके।

कुछ सवाल - जवाब

सवाल राजस्थान में तीस लाख मतों का अंतर कब सामने आया?

जवाब आठ नवंबर दो हजार छब्बीस को। सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने इस अंतर को सामने लाया।

सवाल पुनरीक्षण के बाद राजस्थान में कितने मतदाता रह गए?

जवाब पहले पाँच करोड़ सैंतालीस लाख थे, पुनरीक्षण के बाद अंतिम सूची में पाँच करोड़ पंद्रह लाख रह गए। चौवालीस लाख अट्ठाईस हजार नाम काटे गए और बारह लाख इक्यानवे हजार नए नाम जोड़े गए।

सवाल पंचायत चुनाव वाली सूची में कितने मतदाता हैं?

जवाब लगभग पाँच करोड़ पैंतालीस लाख। यही कारण है कि दोनों सूचियों में तीस लाख का अंतर आ गया।

सवाल सबसे चौंकाने वाला दावा क्या है?

जवाब एक लाख बयासी हजार ऐसे लोग हैं जिन्हें पुनरीक्षण में मृत घोषित किया गया, परंतु पंचायत चुनाव वाली सूची में वे आज भी जीवित दिखाए जा रहे हैं।