संसद का विशेष सत्र क्या होता हैं और इसका असर क्या होगा

जरूरी बात

सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक तारीख या घोषणा नहीं की है। इसलिए इसे पक्की खबर नहीं, बल्कि रिपोर्ट के आधार पर दी गई जानकारी समझें।

91 दिन वाली बात क्या है?

रिपोर्ट में कहा गया है कि मानसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हुआ था, लेकिन उसे अभी तक स्थगित नहीं किया गया है।

नियम के हिसाब से, अगर सत्र स्थगित नहीं हुआ है, तो सरकार को 14 दिन का लंबा नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। वह छोटी सूचना पर भी सदन बुला सकती है। इसी वजह से विशेष सत्र की चर्चा तेज हुई है।

विशेष सत्र क्या होता है?

संविधान में विशेष सत्र नाम का कोई अलग शब्द नहीं है। संसद को बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 85(1) में दिया गया है। उसी अधिकार से जब किसी खास काम के लिए संसद बुलाई जाती है, तो उसे आम भाषा में विशेष सत्र कह देते हैं।

सीधे शब्दों में -

सामान्य सत्र = पहले से तय समय पर होने वाली संसद

विशेष सत्र = किसी खास और जरूरी काम के लिए बुलाई गई संसद

विशेष सत्र कौन बुलाता है?

इसकी प्रक्रिया इस तरह होती है -

पहला कदम संसदीय कार्य समिति बैठक करती है। इसमें गृह, रक्षा, वित्त जैसे बड़े मंत्री होते हैं। यही समिति तय करती है कि सत्र कब बुलाना है।

दूसरा कदम समिति की सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाती है।

तीसरा कदम राष्ट्रपति के नाम से सभी सांसदों को बुलावा भेजा जाता है।

यहाँ एक बात समझना जरूरी है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से संसद नहीं बुलाते। वह सरकार की सलाह पर ही बुलाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से ही बुलावा जारी होता है।

सामान्य सत्र और विशेष सत्र में फर्क क्या है?

सामान्य सत्र विशेष सत्र

साल में तीन बार होता है - बजट, मानसून, शीतकालीन कभी भी बुलाया जा सकता है

15 दिन पहले सूचना दी जाती है छोटे नोटिस पर भी बुलाया जा सकता है

प्रश्नकाल और शून्यकाल होता है अक्सर प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होता

एजेंडा पहले से तय होता है एजेंडा बाद में भी बताया जा सकता है

इसीलिए विपक्ष अक्सर कहता है कि विशेष सत्र में सवाल पूछने का मौका कम मिलता है।

इस फैसले में कौन-कौन से नेता अहम होंगे?

इस फैसले में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की भूमिका सबसे अहम होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा भी रणनीति में शामिल रहेंगे।

वहीं विपक्ष की तरफ से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सवाल उठा सकते हैं।

परिसीमन को लेकर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन भी अपनी राय रख चुके हैं। एम.के. स्टालिन का कहना है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित की, उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।

पहले कब-कब हुआ था विशेष सत्र?

1947 आजादी वाली रात को आधी रात को सत्र बुलाया गया था।

2017 जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को सत्र बुलाया गया था।

2023 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन का विशेष सत्र हुआ था। इसी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था।

परिसीमन क्या है?

परिसीमन का मतलब है - लोकसभा और विधानसभा की सीटों की सीमाओं का दोबारा बँटवारा।

जनसंख्या बढ़ी है, नए जिले बने हैं, नए इलाके बसे हैं। इसलिए हर सीट की आबादी बराबर करने के लिए सीमाएं फिर से तय की जाती हैं।

परिसीमन से ये हो सकता है -

1. कुछ सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है

2. किसी इलाके की सीट सुरक्षित से सामान्य, या सामान्य से सुरक्षित हो सकती है

3. आपका सांसद या विधायक किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, ये बदल सकता है

इसीलिए परिसीमन को राजनीति का सबसे बड़ा खेल माना जाता है।