भाजपा बनाम LAB + KDA - लद्दाख में सबसे बड़ा मुकाबला 4 दिसंबर चुनाव पर क्यों अटकी लड़ाई

लद्दाख में नया मुकाबला क्यों शुरू हुआ?

लद्दाख में अब लड़ाई किसी दल की नहीं, पूरे लद्दाख की पहचान की है। एक तरफ है भाजपा और केंद्र सरकार, दूसरी तरफ है - अर्थात LAB + KDA लेह एपेक्स बॉडी + कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस।

लेह और कारगिल, जिन्हें हमेशा अलग-अलग माना जाता था, आज एक मंच पर हैं। दोनों का कहना एक है - _"लद्दाख को केवल केंद्र शासित प्रदेश बनाकर छोड़ दिया गया, हमें अधिकार चाहिए।"

वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन बिना विधानसभा के। तब से लद्दाख के लोग कह रहे हैं - _"हमें अपनी सरकार चाहिए, अपने कानून चाहिए।"

LAB क्या है?

एलएबी = लेह एपेक्स बॉडी

यह लेह का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें लेह के सभी दल, मठ, सामाजिक संगठन, युवा और व्यापारी सभी शामिल हैं। इसके अध्यक्ष हैं छेरिंग दोरजे लाक्रुक। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इसी आंदोलन से जुड़े हैं।

एलएबी का काम है लेह की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना।

KDA क्या है?

केडीए = कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस

यह कारगिल का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें कारगिल की सभी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं शामिल हैं। इसके बड़े नेता हैं सज्जाद कारगिली और असगर करबलाई।

कारगिल पहले अलग मांग करता था, लेकिन अब कारगिल भी कह रहा है "लेह की मांग ही कारगिल की मांग है।"

इसलिए अब *एलएबी + केडीए* एक साथ हैं।

एलएबी + केडीए की 4 बड़ी मांगें क्या हैं?

एलएबी + केडीए की 4 स्पष्ट मांगें हैं

1. राज्य का दर्जा लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाया जाए।

2. छठी अनुसूची लद्दाख को छठी अनुसूची में डाला जाए, ताकि जमीन, नौकरी, पानी और संस्कृति बाहर के लोग न खरीद सकें।

3. अलग लोक सेवा आयोग लद्दाख के बच्चों को नौकरी के लिए अलग आयोग मिले।

4. विधानसभा लद्दाख की अपनी चुनी हुई विधानसभा हो।

एलएबी + केडीए का कहना है "इन 4 चीजों के बिना लद्दाख सुरक्षित नहीं है।"

केंद्र ने क्या दिया?

केंद्र ने अभी अनुच्छेद 371(के) का मसौदा दिया है। केंद्र कह रहा है - _"हम लद्दाख को विशेष सुरक्षा देंगे, एक चुनी हुई संस्था बनाएंगे।"

लेकिन एलएबी + केडीए कह रहा है "यह मसौदा उस बात से अलग है जो मई में बात हुई थी। यह राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची जैसा मजबूत नहीं है।"

इसलिए बातचीत अटक गई है। एलएबी + केडीए ने 23 अक्टूबर को बातचीत के कागज भी सार्वजनिक कर दिए, ताकि लोगों को सच पता चले।

अब 4 दिसंबर चुनाव पर क्यों लड़ाई है?

अब सबसे बड़ा झगड़ा *एलएएचडीसी चुनाव पर है।

सरकार ने घोषणा की है - एलएएचडीसी पहाड़ी परिषद का चुनाव 4 दिसंबर 2026 को होगा, मतगणना 8 दिसंबर को होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है।

एलएबी + केडीए कह रहा है - _"दिसंबर में लद्दाख में -20 डिग्री सर्दी होती है, लोग मतदान कैसे करेंगे? चुनाव को 6 महीने टालकर मई-जून में कराया जाए।"

12 नवंबर 2026 को एलएबी ने लेह में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कारगिल और संकू में बंद भी हुआ।

भाजपा कह रही है - "चुनाव होना चाहिए, लोग हिस्सा लें।"

इसलिए अब मुकाबला है - चुनाव कराओ बनाम चुनाव टालो।

आगे क्या होगा?

यदि केंद्र ने एलएबी + केडीए से फिर से बात नहीं की, तो आंदोलन और तेज होगा। यदि चुनाव दिसंबर में ही हुआ, तो एलएबी + केडीए उसका बहिष्कार भी कर सकता है।

लद्दाख का सवाल अब केवल चुनाव का नहीं है, यह भरोसे का सवाल है।

आपको क्या लगता है - लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं?

कुछ सवाल-जवाब

सवाल एलएबी का पूरा नाम क्या है?

जवाब लेह एपेक्स बॉडी - लेह के सभी संगठनों का समूह।

सवाल केडीए का पूरा नाम क्या है?

जवाब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस - कारगिल के सभी संगठनों का समूह।

सवाल एलएबी + केडीए की सबसे बड़ी मांग क्या है?

जवाब राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची।